ਬਜਟ ਫੋਕਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ: ਢਿੱਲੋਂ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਰਨਾਲਾ, 17 ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ 193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੜਕ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਲੈਨ ਬਜਟ 8685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਲੈਨ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਚੱਜੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ 2017-18 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment